ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖ੍ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼੍ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਐਤਵਾਰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਈਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ, ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਇਹ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਔਸਤ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ 800,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
