ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਠੋਸ ਬਦਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਅਜਿਹਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 18.56 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 12.63 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
