ਇੰਡੋ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੋਅ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਉਤੇ ‘ਸੀ.ਏ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਸ.ਏ.’ ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਉਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਐੱਸ-400 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਉਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੋਅ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਬਣੇ ‘ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਅਮੈਰੀਕਾਜ਼ ਐਡਵਰਸਰੀਜ਼ ਥਰੂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 2014 ’ਚ ਕਰੀਮੀਆ ਉਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ 2016 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸ-400 ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੋਅ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਨੇਡ਼ਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੀ.ਏ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ-ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਅ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋਡ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
