ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਣੇ 11 ਭਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਦੇਵਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮੈਗਨਿਟਸਕੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਕਾਊਂਟਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਵਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟਰਿਕਸ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਸ਼ੀਭੂਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਰਿਕ, ਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਆਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਤੇ ਏ ਸਦੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਇਜਨਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਰੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਲਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰਿਕਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਾਸ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਂਟਰਿਕਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਲਸ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ‘ਚ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਅਰਨਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਕੇਸ ‘ਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋੜਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਗਨਿਟਸਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
