ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕਪਾਸਡ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦਾ ਜੋ ਰਾਂਚੀ ਵਿਖੇ ਜਸਟਿਸ ਸੱਤਿਆਬ੍ਰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।’ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਭਾਵੇਂ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਦਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦੀ ਹੈ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
