ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2022 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨੀ ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੂਨ ‘ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ, 3 ਲੱਖ, 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਨਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
