ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਟਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 225 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 325 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 225 ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
