ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਂਚ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੀਤਾਪੁਰ ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਤਾਪੁਰ ’ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਲੋਡ਼ ਪੈਣ ’ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋਡ਼-ਮਰੋਡ਼ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ’ ਆਖੇ ਜਾਣਾ ਇਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭਡ਼ਕਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੌਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਟਵੀਟ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
