ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖੇਡ ਕਿੱਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡ ਕਿੱਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਖੇਡ ਕਿੱਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਖੇਡ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ, ਫਰਮ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿੱਟ ਲਈ ਗਈ ਉਹ ਕੁਆਲਟੀ ਪੱਖੋਂ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੰਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਤੀਜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
