ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਸੁਮਿਤ ਮੱਕੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੇਖੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਗਵਾਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
