ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਜਬਰੀ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਵਾਸਤੇ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।
