ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਤਕਾਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹਰਮਨ ਹੰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਛੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੀ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਤਤਕਾਲੀ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਆਈ.ਜੀ. ਕਾਊਂਟਰ ਕਮ ਏ.ਐੱਸ. ਐੱਲ.ਓ./ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਤਤਕਾਲੀਨ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮੋਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਣੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਣੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾਰੀ, ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਐੱਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
