ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
