ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ‘ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਪਾਊ ਵੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ‘ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਐਂਟਰੀ 28 ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿਗ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
