ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ।’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।
