ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਚੀਡ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਹਸਮੁਖਭਾਈ ਵਰਮਾ ਸਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 68 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਸਮੁਖਭਾਈ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਆਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।’
