ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲੀਬਾਤੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਪੱਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ/ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਣੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਜਮ੍ਹਾਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਕਾਰਨ ਮਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕੇ ਚਾਰ ਬੇਗ਼ੁਨਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
