ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 11 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ 46 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ 5 ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਅੱਠ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਵੀ ਅੱਠ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਵੀ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਤਾਜ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ 46 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
