ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਨਾਜ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 359 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਸਣੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਨਵੀਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ’ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ, 497 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 498 ਕਲਾਸ-4/ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੰਗ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 359 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ 200, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 150 ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੀਆਂ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ’ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ‘ਚ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਲੱਸਟਰ ‘ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 497 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 498 ਕਲਾਸ-4/ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
