ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐੱਲ-2/ਐੱਲ-14ਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 1004 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 9754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਬਾਰ, ਹਾਰਡ ਬਾਰ, ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਬ੍ਰਿਊਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਲਗਦਾ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਸਾਲ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਲ-50 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ 2500 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਐੱਲ-50 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਟ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਰੇਤਾ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਏਕੜ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੰਗ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਨੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਕਮੇਟੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
