ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਝਟਕੇ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਂਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ (ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਬਜਟ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਖਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨਾ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
