ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣਗੇ

ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਉਹ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸੁਮਿਤ ਮੱਕੜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।