ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਉਲੰਘ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੀ.ਆਰ. ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਨਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਆਰ।. ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2006 ‘ਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੀ.ਆਰ. ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 130 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਪੀ.ਆਰ. ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੀ.ਆਰ. ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
