ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ‘ਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਡਹਾਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜਨ, ਬਾਵਰਦੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਥਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਮਤੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ‘ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
