ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਖਨਊ ‘ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਰ੍ਹਾ ਲਈ ਲਖਨਊ ਜਾਣ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਲਖਨਊ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2000 ‘ਚ ਲਖੀਮਪੁਰ-ਖੀਰੀ ‘ਚ 24 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2004 ‘ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ-ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
