ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਰ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੇ.ਐੱਸ. ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੇ 2021 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਹੀ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
