ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਪਾਸੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੰਘੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਲਿਕ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ 2018 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਸਤ 2019 ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 23 ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਦੋ ਫਾਈਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਇਕ ਫਾਈਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਫਾਈਲ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੇੜਲਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਚ ਘਪਲਾ ਹੈ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਲਿਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
