ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਇੰਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਚ ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ, ਭਾਖਡ਼ਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, 60/40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1959 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
