ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 500-500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ 38 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
