ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਨਫਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਭਰਿਆ ਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਦਸਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੌਇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ਼ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ! ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਭਰਿਆ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ‘ਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ।
