ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20-24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ‘ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ’ ਜਾਂ ‘ਬਲਾਤਕਾਰ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ‘ਚ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਐਕਟ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਲਈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਅਣਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੌਰਾਨ) ਬੱਚਾ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜੰਮਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਰਭ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 75 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ‘ਬਲਾਤਕਾਰ’ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
