ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ 8 ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ (70) ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ 9 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਸਟਿਸ ਤਾਰਿਕ ਸਲੀਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰੂਕ ਹੈਦਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ‘ਚ ਦਰਜ 5 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਦਰਜ 3 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 27 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਲੀਮ ਨੇ ਇਕ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਕ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ‘ਚ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਿਆਨਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
